राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

• भाग IV, अनुच्छेद 36–51; विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
• न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (अनुच्छेद 37), परंतु "देश के शासन में मूलभूत"।

वर्गीकरण

• समाजवादी: अनु. 38 (सामाजिक व्यवस्था, असमानता कम करना), 39 (पर्याप्त आजीविका, समान वेतन, धन के संकेंद्रण को रोकना), 39A (निःशुल्क विधिक सहायता), 41, 42 (प्रसूति सहायता), 43 (निर्वाह मज़दूरी)।
• गांधीवादी: अनु. 40 (ग्राम पंचायत), 43 (कुटीर उद्योग), 46 (कमज़ोर वर्ग), 47 (मादक पदार्थों का निषेध), 48 (गो-संरक्षण)।
• उदार-बौद्धिक: अनु. 44 (समान नागरिक संहिता), 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल), 48 (आधुनिक कृषि), 48A (पर्यावरण), 49 (स्मारक), 50 (न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण), 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)।

मौलिक कर्तव्य

• भाग IVA, अनुच्छेद 51A; स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए; विचार सोवियत संघ (USSR) के संविधान से।
• मूलतः 10; 11वाँ (माता-पिता द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना) 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
• न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय, केवल नागरिकों पर लागू।

प्रारंभिक परीक्षा बिंदु

1. मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व हैं; नीति निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश।
2. मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन मूल ढाँचे का भाग है।

उदाहरण से समझें

मौलिक अधिकार राज्य के ब्रेक हैं; नीति निदेशक तत्व उसका GPS। गाड़ी सीमा लाँघे तो ब्रेक (अधिकार) न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं, जबकि GPS (DPSP) केवल कल्याणकारी राज्य का रास्ता दिखाता है — चालक को स्वयं उस पर चलना होता है, और मतदाता तय करते हैं कि वह चला या नहीं।