Fundamental Rights (Articles 12–35)

मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35)

मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये न्यायोचित हैं — उल्लंघन होने पर आप अदालत जा सकते हैं। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं।

छह मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार (अनु. 14–18) — कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अस्पृश्यता का अंत (अनु. 17), उपाधियों का अंत (अनु. 18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19–22) — अनु. 19 की छह स्वतंत्रताएँ; अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण (अनु. 20); जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनु. 21); शिक्षा का अधिकार (अनु. 21A); मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण (अनु. 22)।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23–24) — मानव तस्करी, बेगार और 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम पर रोक।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25–28)।
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनु. 29–30) — अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और संस्थानों की रक्षा।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) — रिट के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

• संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से हटाया गया; अब यह अनु. 300A के तहत कानूनी अधिकार है।
• डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनु. 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा।
• राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनु. 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते।
• कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं (अनु. 15, 16, 19, 29, 30); अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं (जैसे अनु. 14, 21)।

उदाहरण से समझें

मौलिक अधिकारों को कार के सुरक्षा फीचर्स की तरह समझिए। सीट बेल्ट, एयरबैग और ब्रेक (समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा) हर यात्री को सुरक्षित रखते हैं, चाहे गाड़ी कोई भी चलाए — सरकार भी इन्हें मनमर्ज़ी से हटा नहीं सकती। और अनुच्छेद 32 एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है: अगर कोई सुरक्षा फीचर फेल हो जाए, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय को बुला सकते हैं, और वह समस्या ठीक करने के लिए सही औज़ार (रिट) भेजता है।